शिंदे सरकार का दिया गया रिजर्वेशन फडणवीस के मराठा आरक्षण से कैसे अलग है?

शिंदे सरकार का दिया गया रिजर्वेशन फडणवीस के मराठा आरक्षण से कैसे अलग है?

 

रिपोर्टर रत्नाकर धैजे

 

पिछले कई सालों से आरक्षण के लिए चल रहा मराठा समुदाय का संघर्ष आखिरकार सफल हो गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को 10 फीसदी अलग से आरक्षण देने का फैसला किया है. यह आरक्षण ओबीसी के आरक्षण को प्रभावित किए बिना दिया गया है.

 

इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये टिक नहीं पाया था. ऐसे में सवाल है कि क्या शिंदे सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण टिकेगा?

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि वह मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण दे रहे हैं. इसलिए मराठा समुदाय को अलग से 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. हालांकि, सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मनोज जारांगे पाटिल ने इस बात पर जोर दिया है कि आरक्षण सिर्फ ओबीसी कोटे में चाहिए.

 

मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला

 

इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया था. वह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया था. अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया है. इससे इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि शिंदे सरकार का आरक्षण किस तरह से फडणवीस सरकार से अलग है.

 

शिंदे सरकार से 10 फीसदी आरक्षण

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. यह मराठा समुदाय के पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग आरक्षण होगा. मराठा समुदाय के 84 फीसदी लोग इस आरक्षण के पात्र होंगे. राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण होगा. निजी शैक्षणिक संस्थान, राज्य से सब्सिडी प्राप्त करने वाली संस्था में आरक्षण भी दिया जाएगा. मराठा समुदाय को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा. साथ ही हर दस साल में इस आरक्षण की समीक्षा की जाएगी. इस आरक्षण बिल में इसका जिक्र किया गया है.

 

फडणवीस ने कैसे दिया आरक्षण?

 

फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 16 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखते हुए शिक्षा में 12 प्रतिशत और रोजगार में 13 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया. हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई. उस वक्त कोर्ट ने कहा कि 16 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 12 से 13 फीसदी तक लाई जाए.

 

फैसले को अदालत में चुनौती

 

इससे पहले, पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण और मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं. शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा (एसईबीएस) श्रेणी 9 जुलाई 2014 को बनाई गई थी. 2014 में सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी.

 

कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और इस आरक्षण को रद्द कर दिया. फिर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस ने जस्टिस गायकवाड़ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति द्वारा की गई तीन सिफारिशों को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी.

 

सरकारी नौकरियों में आरक्षण

 

सिफारिश के मुताबिक, हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी और शिक्षा में 16 फीसदी की जगह 12 फीसदी आरक्षण दिया. लेकिन वकील जयश्री पाटिल ने मराठा आरक्षण की वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया.

 

इंद्रा साहनी केस में कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो यह एक असाधारण मामला है. इसलिए कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण मामला असाधारण नहीं है. कोर्ट ने यह आरक्षण रद्द करते हुए कहा कि आपके मामले में त्रुटियां हैं, आप कोई असाधारण मामला नहीं हैं.

 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

 

शिंदे सरकार द्वारा दिए गए 10 फीसदी आरक्षण पर मशहूर संविधान विशेषज्ञ प्रो. उल्हास बापट ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट करने को कहा था. महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने साबित कर दिया कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ था. आयोग ने एक माह में सर्वे कर मराठा समाज को पिछड़ा वर्ग तय किया है.

 

सुप्रीम कोर्ट में इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह पता नहीं है. यह पहला प्रश्न है. दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब डेटा मांगा है. संविधान विशेषज्ञ उल्हास बापट ने कहा कि देखना होगा कि सरकार जो डेटा उपलब्ध कराने जा रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है या नहीं. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान समिति में कहा था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता. इंद्रा सहनी मामले में भी यही कहा गया था. इसलिए, उल्हास बापट ने यह भी बताया कि हमें यह देखना होगा कि मराठा समुदाय असाधारण स्थिति में है या नहीं.

 

फडणवीस और शिंदे के आरक्षण में अंतर

 

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए आरक्षण में क्या अंतर है? ऐसा सवाल उल्हास बापट से पूछा गया. उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है. दोनों आरक्षणों में कोई अंतर नहीं है. फडणवीस ने 16 फीसदी आरक्षण दिया था. बाद में कोर्ट ने इसे घटाकर 13 फीसदी कर दिया. वह भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया. शिंदे सरकार ने भी इसी तर्ज पर आरक्षण दिया है. बापट ने यह भी कहा कि इस बात पर संदेह है कि यह सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं.

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